ejobsnepal

काठमाडौं । नेपालले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) अन्तरगत सन् २०१८ को कोरियन भाषा परीक्षाको फारम चैत ९ गतेदेखि खुला गर्न प्रस्ताव गरेको छ । र, यो पटक अनलाइन फारम हुनेछ ।

चैत ९ देखि १८ गतेसम्म इपीएस परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम बुझ्न कोरियाको मानव संशाधन विभागलाई प्रस्ताव पठाइएको इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यो पटकबाट अनलाइनबाटै फारम भर्ने सुविधा दिने तयारी भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको इपीएस कोरिया शाखाले यस्तो फारम भर्ने अनलाइन प्रणाली विकास गरिसकेको छ ।

शाखाले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्ने गरी गतवर्ष नै अनलाइन प्रणाली विकास गरेको थियो । तर, परीक्षण नसकिँदा प्रयोग गर्न सकिएको थिएन ।

यो पटक भने अनलाइन फारम भर्न सकिनेछ । उसले फराम भर्न रातभर लाइन बस्नु पर्ने बाध्यता हट्नेछ । रोजगारीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएका कारण धेरै आवेदन पर्ने गरेको छ र, फारम बुझाउन घन्टौ लाइन बस्नुपर्छ । गतवर्ष झण्डै ६० हजारले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए ।

आवेदन बुझाउन घन्टौं लामो लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको इपीएस शाखाका निर्देश्क खतिवडाले बताए ।

अनलाइनमा फारम भर्न तोकिएका बैंकमा आवेदन शुल्क भने पहिले नै बुझाउनु पर्नेछ । बैंकबाट रकम जम्मा गरेको कोड राखेपछि मात्रै अनलाइनफारम ‘सब्मिट’ गर्न सकिनेछ । साथै मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) अनिवार्य हुनेछ । गतवर्षदेखि नै विभागले एसआरपी अनिवार्य गरेको थियो ।

अनलाइन प्रयोग भएपछि इन्टरनेट सेवाको पहुँचमा रहेका युवाले सहज रुपमा घरमै बसेर पनि फारम भर्न सक्नेछन् ।

नेपालबाट सन् २००८ देखि इपीएसमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार कोरिया जान थालेका हुन् । आकर्षक कमाइ हुने भएकाले कोरिया जान खोज्ने युवाको संख्या उच्च छ ।

२०७३ फागुन ४ गते १४:४९ मा प्रकाशित

Source : Online Khabar

४ फागुन, काठमाडौं । साझा यातायातले रात्रिकालीन बस सेवा थालेको छ । मंगलबार रातिदेखि साझाले ५ वटा रुटमा राति साढे ८ देखि ११ बजेसम्म रात्रीकालीन सेवा दिन सुरु गरेको हो ।

रातिको समयमा यात्रुहरुलाई पर्ने गरेको अप्ठेरोलाई ध्यानमा राखेर रात्री बस सेवा सुरु गरिएको साझा यातायातका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रराज पाण्डेयले अनलाइननखबरलाई जानकारी दिए । अस्पतालका कुरुवा, ढिलासम्म काममा रहने कामदार तथा बसपार्कमा राति आइपुग्ने यात्रुलाई लक्षित गरेर ५ वटा रुटमा सेवा थालिएको छ ।

sajhabus

साझाले ५ वटामध्ये एउटा रुट अस्पतालका बिरामी र तिनका कुरुवालाई लक्षित गरेको छ । पाटन अस्पतालबाट छुट्ने बस त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पताल हुँदै बीर अस्पताल, त्रिबि टिचिङ अस्पताल, गंगालाल हृदयरोग केन्द्र हुँदै न्युरो अस्पतालसम्म पुग्नेछ र सोही रुट भएर फर्किनेछ ।

यसैगरी साझाले न्युरोडगेटबाट नयाँ बनेश्वर-कोटेश्वर रुटमा पनि अर्को बस चलाउनेछ । साढे ११ बजेसम्म यो रुटमा साझा बस आउ-जाउ गर्नेछ ।

यसैगरी न्युरोडगेटबाटै सिंहदरबार-बानेशर, तीनकुने हुँदै एयरपोर्ट, गौशाला, चाबहिल हुँदै जोरपाटी पुग्नेछ र त्यही बाटो भएर फर्किनेछ ।

यसैगरी न्यरोडगेटबाटै त्रिपुरेश्वर-कालीमाटी-कलंकी रुटमा पनि राति ११ बसेजम्म सझाले सेवा दिनेछ । बायुसेवा निगम अगाडिबाटै ठमेल, सोह्रखुटे हुँदै नयाँ बसपार्कसम्म अर्को बस चल्नेछ । यही सबै रुटबाट गएका बस सोही बाटो भएर फर्किने पाण्डेयले बताए ।

साझाको रात्रीकालीन बसको भाडाछर २५ रुपैयाँ तय गरिएको छ । जहाँबाट चढेर जहाँ झर्दा पनि २५ रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको हो ।

सुरक्षाका लागि बसमा सिसी क्यामेराको निगरानी रहने पाण्डेयले बताए ।

२०७३ फागुन ४ गते ११:२७ मा प्रकाशित

काठमाडौं । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य वीमामा आवद्ध गर्ने लक्ष्य अनुरुप सरकारले अब बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य वीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागेको छ ।

सामाजिक स्वास्थ्य वीमा विधेयक, २०७३ मार्फत सरकारले कामको खोजीमा बिदेश जानेले आफ्नो परिवारको स्वास्थ्य वीमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । यो व्यवस्था लागू भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई परिवारको स्वास्थ्य वीमा गरेपश्चात मात्रै अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।

मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार सामाजिक स्वास्थ्य वीमा विधेयक, २०७३ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ र श्रम मन्त्रालयबाट राय लिइसकेको छ । अब यो मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयमा पठाउन तयारी गरिरहेको छ । कानुनबाट यो फर्किएपछि यसलाई क्याबिनेटमा लगिने छ ।

आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ बाट सुरु भएको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा जनताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । अहिले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य वीमामा दीर्घ रोगीहरुको आकर्षण रहेको भए पनि स्वस्थ ब्यक्तिहरु भने खासै सहभागी भएका छैनन् । यसरी स्वस्थ ब्यक्तिहरु वीमामा आउन आनाकानी गरेपछि सरकारले अहिले बाध्यकारी बनाएरै भएपनि ठूलो मात्रामा सहभागी गराउन लागेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘दीर्घरोगीहरु मात्रै सामाजिक स्वास्थ्य वीमामा आकषिर्त हुँदा यसको दायित्व मात्रै बढ्ने तर आम्दानी नबढ्ने देखिएकाले अहिलेलाई बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई आफ्नो परिवारको अनिवार्य वीमा गर्नपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि स्वास्थ्य वीमा लागु गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भने ढिलो गरी ०७२ चैतबाट मात्रै भएको थियो । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका जिल्लामा उल्लेख्य मात्रामा यसप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैंन ।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालहरुको भौतिक अवस्थामा सुधार आउन नसकेका कारण स्वास्थ्य वीमामा जनताको सहभागिता न्यून देखिएको हो । किनकि यसरी स्वास्थ्य वीमा गरेपश्चात सुरुमा नजिकैको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालमै उपचार गराउनुपर्छ । सरकारले निजी अस्पतालमा गरेको उपचारको खर्च ब्यहोर्दैन । जिल्ला बाहिरको अन्य सरकारी अस्पतालमा पनि वीमा गर्दा उल्लेख गरिएको नजिकैको अस्पतालको रिफर पछि मात्रै उपचार गर्न जान पाइन्छ ।

सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको आर्थिक वर्ष ०७२ /०७३ को बार्षिक  प्रतिवेदनमा सेवा प्रदायक संस्थामा जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्थापनको समस्या रहेका कारण स्वास्थ्य वीमामा उल्लेखनीय रुपमा जनताको सहभागिता हुन नसकेको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य वीमा बोर्ड गठन गर्ने तयारी

यसै विधेयक मार्फत सरकारले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि छुट्टै बोर्ड समेत गठन गर्ने सोच बनाएको छ । अहिले स्वास्थ्य वीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले सञ्चालन गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तपश्चात यस समितिको खर्च नभएको बजेट फ्रिज हुन्छ । तर, बोर्ड गठन भएसँगै उक्त रकम बर्षेनी फ्रिज नभई थपिँदै जाने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

अतिविपन्नलाई निशुल्क वीमा

सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म यो कार्य सुरु भइसकेको छैन । जसका कारण पनि अति विपन्नहरु स्वास्थ्य वीमाको दायरामा आउन सकेका छैनन् । किनकि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा ०७२ मा अति गरिबहरुको स्वास्थ्य वीमाको पि्रमियम राज्यले नै व्यहोर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नियमावलीमा ०७२ मा गरिबलाई पि्रमियममा ७५ प्रतिशत र जोखिमयुक्त परिवारको ५० प्रतिशत राज्यले ब्यहोर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

औपचारिक रुपमा आय गर्नेलाई पनि बाध्यकारी

अनौपचारिक रुपमा आय गर्नेहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा परिवारको वीमा गर्नुपर्ने तथा गरिब परिचयपत्र बितरण मार्फत समेट्ने सरकारको योजना छ ।

औपचारिक रुपमा जागिरमार्फत कमाउनेलाई भने तलबको केही हिस्स्ाा स्वास्थ्य वीमामै लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । तर, यसरी औपचारिकरुपमा आय गर्नेहरुले वाषिर्क पि्रमियम कति तिर्नुपर्ने र वीमाले कतिसम्म क्षतिपूर्ति ब्यहोर्ने भन्नेचाहिँ कुनै टुङ्गो लगाइएको छैन । यो बोर्ड गठन भइसकेपछि बोर्ड आफैले टुङ्गो लगाउनेछ ।

कसरी आवद्ध हुने स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा ?

स्वास्थ्य वीमामा संलग्न हुने परिवारका सदस्यहरुले वर्षेनी २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । परिवारको संख्या ५ जनाभन्दा माथिको भएमा पि्रमियममा प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ रुपैयाँका दरले थप्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य वीमा गरेको व्यक्तिले उपचार गर्दा लागेको खर्चमध्ये सरकारले ५० हजार रुपैयाँसम्म व्यहोर्छ । ५ जनाभन्दा माथिको परिवारको क्षतिपूर्ति भने प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले बढी पाइन्छ । जति ठूलो परिवार भए पनि १ लाखभन्दा बढी रकम भने यसले उपलब्ध गराउँदैन ।

अहिलेसम्म कति आवद्ध भए स्वास्थ्य वीमामा ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गत माघ ९ गतसम्ममा सबैभन्दा बढी कैलालीमा १८ हजार १ सय ७८ जनाले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन् । बाग्लुङमा ६ हजार १ सय ७० र इलाममा ८ हजार ६ सय ६३ जना स्वास्थ्य वीमामा आवद्ध भएका छन् । यी तीन जिल्लामा सरकाले गत वर्षदेखि स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम कार्यान्वयमा ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाटै कार्यान्वयमा आएको अन्य ५ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी कास्कीमा ८ हजार ५ जनाले स्वास्थ्य वीमा गरेका छन्् । पाल्पामा ४ हजार ६ सय ३ जना म्याग्दीमा ५ सय ५९ जना, अछाममा ९ सय ३२ र बैतडीमा ६ सय २३ जना स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका छन् ।

ejobsnepal

s

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिका लागि पनि अनलाइन सिस्टम लागू गरेको छ । तर, प्राविधिक अष्पष्टताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरू यसबारे अन्यौलमा छन् ।

अहिले ब्यक्तिगत स्वीकृति लिने र  श्रमको रि-इन्ट्री गर्ने कामदारहरुको आवेदन पनि अनलाइनबाट बुझ्न थालिएको छ ।

सबै किसिमका स्वीकृतिमा अनलाइन सिस्टम सुरु भएपछि श्रम इजाजतको प्रक्रियाका लागि कामदारलाई एउटै कामका लागि बारम्बार काठमाडौंको तहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छैन । श्रमका लागि उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका जुनसुकै ठाउँबाट पनि अनलाइन आवदेन गर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।

सबै प्रक्रिया टुंगिएपछि श्रम स्वीकृतिको स्टीकरका लागि मात्रै कामदारहरुले पासपोर्ट लिएर विभागमा जाँदा हुनेछ ।

विभागले यो सिस्टमलाई ‘फरेन इम्प्लोयमेन्ट इन्फरमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफइआइएमएस) नाम दिएको छ । यो सिस्टमबाट पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमा विदेश जान लागेका र श्रम इजाजत नवीकरणका लागि आएका युवाको कागजी दस्ताबेज अनलाइनमा बुझ्न थालेको छ ।

सुरुवातमा व्यक्तिगत पहलमा आएको भिसामा विदेश जान चाहेका युवाले एफइअाइएमएस सिस्टममा आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्नेछ । यो इमेल आइडी बनाए जस्तै हुनेछ ।

यसमा आफ्नो नाम, ठेगाना, पासपोर्टका विवरण लगायत सबै कानुनी व्यक्तिगत डिटेल अनलाइनमा राख्नुपर्छ । यो राखेपछि सिस्टममा पछि ‘लग इन’ हुन आफ्नो एउटा युजर र पासवर्ड पनि सेट गर्नुपर्छ । यो फेसबुक बनाएजस्तै सरल प्रक्रिया हो । इन्टरेनेटमा आफ्नो डाटा राख्न सक्नेले यसलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्छन् ।

यो आइडी बनाएपछि आफु जान लागेको देशसहित त्यहाँको कम्पनीबाट आएको डिमान्ड लेटर, भिसा लगायत डकुमेन्ट, आफ्नो पासपोर्टको प्रतिलिपीसहित आवश्यक कागजात अनलाइनमा अपलोड गर्नुपर्छ । जसलाई विभागले अफिसियल अनलाइन डकुमेन्टका रुपमा स्वीकार गर्छ ।

यसैका आधारमा विभागले यो व्यक्ति कुन देशमा, कुन कम्पनीमा, के कामका लागि जान श्रम इजाजत मागेको हो भन्ने अनलाइन विवरण प्राप्त गर्छ । त्यसअनुसार अब विभागले सो व्यक्तिको श्रम इजाजतको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

अनलाइन आवेदन गरेपछि तपाईंको प्रक्रिया प्रमाणित (एप्रोभ) भएको जानकारी विभागले कामदारकै इमेलमा पठाउँछ ।

त्यसपछि बैंकमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबापत तोकिएको शुल्क जम्मा गर्न सकिनेछ । पहिलेजस्तो ताहाचलमै रहेका सीमित बैंकहरुका काउन्टरमा हैन, देशका ठूला ६ बाणिज्य बैंकका जुनसुकै शाखाबाट सरकारको खातामा रकम जम्मा गराउन सकिनेछ ।

विभागले झण्डै ६ वटा बैंकसँग कामदारले जहाँसुकैबाट रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरेको छ । यसअघि सीमित बैंकमा केही काउन्टरबाट मात्रै सरकारले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्दा कामदार घन्टौं लाममा बस्नुपर्ने समस्यामा छन् ।

त्यसपछि पहिलोपटक विदेश जानेले ओरियन्टेशन कक्षा लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबारे ओरियन्टेशन लिने कक्षामा विद्युतीय हाजिरी मेसिन हुन्छ । त्यहाँ तपाईले ‘थम्प्स’ गरेपछि विभागमा यो जानकारी पुग्छ ।

मेडिकलका लागि पुग्दा पनि यसैगरी विद्युतीय हाजिरी हुनेछ । मेडिकलले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको मेडिकल रिपोर्ट सरकारको सिस्टममा पठाउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले गरेका बीमाका सबै रेकर्ड पनि यो सिस्टममा स्वतः जान्छ । यसका लागि विभागले बीमा कम्पनीहरुसँगको सहकार्यमा विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

यी हरेक प्रक्रिया पुरा भएपछि सिस्टमले कामदारको इमेलमा नोटिफिकेशन पठाउँछ । यसका आधारमा कामदारले आफ्नो कागजी प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने सजिलै जानकारी पाउनेछन् ।

श्रम इजाजत नवीकरण गर्नेले भने आरियन्टेशन र मेडिकल गर्नुपर्दैन । विदेश गएर फर्किएकाहरुको रेकर्ड विभागको सिस्टममा हुने भएकाले यो प्रक्रिया नभिएपनि नीकवरणलाई सिस्टमले प्रमाणित गर्नेछ ।

आफ्ना सबै प्रक्रिया टुंगिएको जानकारी इमेलमा पाएपछि सेवाग्राही विभागको कार्यालयमा पासपोर्ट लिएर जानुपर्नेछ । त्यसमा श्रम अधिकारीले श्रम स्वीकृति दिएर स्टीकर टाँसिदिनेछन् ।

अनलाइन श्रम कसरी एप्लाइ गर्ने ? 

रिपब्लिकन सिनेटर टम कटन र डेविड पर्डयूले अमेरिकामा आप्रवासिको संख्या आधाभन्दा कम गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा एक बिधेयक दर्ता गरेका छन्। ‘बलियो रोजगारीका लागि अमेरिकी अध्यागमनमा सुधार’ ऐन नाम दिईएको उक्त विधेयकलाई संसदले पास गरेमा प्रति वर्ष ५० हजारका दरले अमेरिकाले प्रदान गर्दै आएको डिभि लट्री भिसा बन्द हुनेछ भने अमेरिकाले प्रति वर्ष जारी गर्ने करिब १० हजार ग्रीन कार्डलाई प्रभावित पार्नेछ।

आप्रवासिमाथि कडा नियम लगाउन चाहने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको समर्थन रहेको संसदमा दर्ता गरिएको उक्त बिधेयक पारित भए डिभि लट्रीको सुविधा पाएको नेपाललाई पनि प्रभाव पर्नेछ। ‘यो बिधेयक पारित भए सबैभन्दा बढी भारतीय मुलका नागरिकहरू प्रभावित हुनेछन्। डिभी लट्रीको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका मुलुकहरुलाई त प्रभाव पर्नेनै छ,’ अध्यागमन कानुनविद् डिल्ली भट्टले बताए।

अमेरिकाले सन् सन १९९० मा आप्रवासी भित्र्याउने कानुन बनाएपछि अमेरिकामा डिभी लट्रीलगायत अन्य सुविधा दिएर आप्रवासीलाई स्थायी बसोवास प्रदान गर्दै आएको थियो।

रिपब्लिकन सिनेटर टम कटन र डेविड पर्डयूले संसदमा आप्रवासीलाई ग्रीनकार्डको सख्या घटाउनुपर्ने बिल पेस गरेपछि आप्रवासीले पाउँदै आएको ग्रीन कार्डको सख्यामा आधा कटौती हुने बताइएको छ। अहिले अमेरिकामा स्थायी वसोवास अनुमति पत्र निवेदन दिने १० जना मध्ये ७ जना ग्रिनकार्ड भएका आफन्त वा अन्य मुलका अमेरिकन नागरिकहरुका आफन्त रहने गरेको बिधेयकमा जनाइएको छ।

दश वर्ष यता अमेरिकाले करिब ५ लाख आप्रवासीलाई ग्रीनकार्ड दिएको र त्यसले अमेरिकीहरुको रोजागारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउँदै आप्रवासीलाई ग्रिनकार्ड दिने प्रावधानलाई आधा घटाउनुपर्ने बिधेयकमा बताइएको छ।

सिनेटमा बिधेयक पुर्‍याउने रिपब्लिकन सिनेटर टम कटनले बताएका छन् ‘अमेरिकाले हरेक वर्ष जारि गर्ने दश हजार ग्रीन कार्डलाई घटाएर ५ हजार बनाउनुपर्छ। यसले अमेरिकनहरूका लागि रोजगारीका थप अवसरहरु पैदा गर्नेछ।’

कटनले अगाडि बताएका छन् ‘हामीले अष्ट्रेलिया र क्यानाडाको जस्तो कानुन बनाउन जरूरी छ। यसले अमेरिकन रोजगारलाई सुरक्षित बनाउँछ।’

प्रस्ताव गरिएको नयाँ विधेयकमा अमेरिकामा रहेको आप्रवासी नागरिकले दाजु भाइ र दिदी बहिनीका लागि ग्रीनकार्डको आवेदन गर्न पाउने प्रावधानलाई बिस्तारै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपतिले कटौटी गर्ने भनिएको दक्ष कामदार भिसा सम्बन्धी भने बिधेयकमा कुनै कुरा उठाएको छैन। प्रस्तुत गरिएको नयाँ बिलमा भनिएको छ ‘अमेरिका भित्रै रहेका कानुनी हैसियत भएकाहरुको कार्यक्षमता बृद्धि गरेर अमेरिकनहरुको प्रतिब्याक्ति आय बढाउन सकिने छ। यसले अमेरिकाभित्र अमेरिकनहरुले काम नपाउने अवस्था कम हुँदै जान सक्नेछ।’

वेधेयकमा शरणार्थीहरुका लागि निश्चित भिसा छुट्याउनुपर्ने बताइएको छ। अमेरिकाले सन् २०१५ मा संसारभरबाट ५० हजार डिभी लट्री मार्फत आप्रवासी भित्र्याएको थियो भने १ लाख २० शरणार्थी भित्र्याएको थियो। सन २०१८को डिभी लट्रीलाई भने यसले असर पार्ने छैन।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २८, २०७३ ०२:४२:४५

Source: Seto Pati

 

ks

hk

२५ माघ, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमलेको फोर-जी सेवा आइफोनका सबै सिरिजमा चल्न थालेको छ । यसअघि एप्पलले आइफोन ६ र ७ मा टेलिकमको लोकेशन कोड इनेबल नगर्दा फोरजी एक्टिभेट हु सकेको थिएन ।

अब आइफोनका सबै सिरिजमा फोरजी चलाउन सकिने भएको टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा बैद्यले जानकारी दिइन् । गत जनवरी १ गतेदेखि काठमाडौं र पोखराबाट नेपाल टेलिकमले पोष्टपेडमा फोरजी सुरु भएको थियो । माघ २२ गतेदेखि यि ठाउँमा पि्रपेड ग्राहकले पनि फोरजी चलाउन पाएका छन् ।

टेकिकमले एप्पलसँग सम्झौता गरेर समस्या सुल्झाएको छ । एप्पलसँग सम्झौता भएएकाले अब आइफोन सिक्स, सिक्स एस, सेभेन र सेभेनप्लसमा टेलिकमको फोजी नेटवर्क चल्ने टेलिकमले बताएको छ ।

कसरी नेटवर्क सेटिङ गर्ने?
  • त्यहाँ भएको निर्देशन अनुसार फोनको ब्याकअप लिएर प्रोफाइल डाउनलोड गर्नुस् ।
  • अब General >Setting>Software update  मा गएर Beta Version डाउनलाेड गर्नुस्
अब अाइफाेनमा नेपाल टेलिकमकाे फाेरजी नेटवर्क चल्छ ।

२०७३ माघ २५ गते १७:४० मा प्रकाशित (२०७३ माघ २६ गते ६:४०मा अद्यावधिक गरिएको)