Post a Job

काठमाडौँ, माघ ६ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै आंगिक क्याम्पसलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्ट बोर्ड र निःशुल्क वाइफाइको प्रबन्ध शुरु गरेको छ ।

विश्वविद्यालयले स्मार्ट बोर्ड खरिदका लागि प्रतिक्याम्पस रु एक लाखका दरले रकम व्यवस्था गरेको छ भने कीर्तिपुरस्थित त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसमा निःशुल्क वाइफाइ एवं विद्युतीय शासन (इ गभर्नेन्स)का लागि कूल रु १० करोड विनियोजन गरेको छ ।

wifi

विगतमा कालोपाटीमा शिक्षकले लेख्दै मेट्दै गर्दा विद्यार्थीले टिप्न नभ्याउने र मेटिइसकेपछि फेरि बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो भने स्मार्ट बोर्ड पहिला लेखिएमा सामग्री पछि दोहो¥याएर विद्यार्थीलाई देखाउन सकिन्छ ।

त्रिविले चालु आवमा स्मार्ट बोर्ड खरिदका लागि क्याम्पसले रकम माग्ने क्रम शुरु भएको योजना महाशाखाका प्रमुख प्रा डा ऋदिशकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । हाल त्रिविमा ६० आंगिक र १०८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । सो बारेमा गत पुस २८ मा प्रदेश नं ७ को धनगढीमा भएको क्याम्पस प्रमुखको भेलामा अभिमुखीकरण गरिएको र अन्य प्रदेशमा पनि क्रमशः भेला हुने प्रमुख प्रा डा पोखरेलले बताउनुभयो । तर यसवारे उपत्यकाकै कतिपय क्याम्पसले जानकारी पाउन नसकेको जनाएको छ ।

उहाँले नियमित अध्ययन गर्न समय नपाउने विद्यार्थीका लागि विश्वमा प्रचलित खुला र दूर सिकाइ (ओडिएल) कक्षा सञ्चालन गरिएको पनि बताउनुभयो । यस्तै विद्यार्थीलाई एसएमएसबाट मार्कसिट हेर्न मिल्ने तथा अनलाइनमार्फत फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको प्रमुख डा पोखरेलले बताउनुभयो ।

त्रिविले कीर्तिपुरस्थित आफ्ना निकाय र देशभरिका आंगिक क्याम्पसमा प्रविधिको सहज पहुँच गराउन नेपाल टेलिकमसँग २०७३ पुस २२ मा सम्झौता गरेको थियो ।

रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले गत साउन २९ मा सम्पन्न त्रिविसभामा प्रस्तुत र पारित आव २०७४÷२०७५ को कार्यक्रम तथा बजेटमा शिक्षण क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोगको विस्तार र उपत्यका बाहिर सेमेष्टर प्रणालीलाई क्रमशः लागू गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

पाटन संयुक्त क्याम्पसका प्रमुख डा माधव गौतमले स्मार्ट बोर्ड ल्याउने तयारीमा आफूहरु रहेको बताउँदै त्यसका लागि बजेट बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “विश्वस्तरको शिक्षाका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नैपर्छ, हामी पुस्तकाललाई पनि विद्युतीय बनाउने प्रक्रियामा छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

ठमेलस्थित सरस्वती क्याम्पसका प्रा रामहरि लम्सालले प्रविधिमैत्री भएर पढाउँदा विद्यार्थी र शिक्षकबीचको अन्तक्र्रिया थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । सो क्याम्पसले हाल फ्लेक्स बोर्डमार्फत शिक्षण क्रियाकलाप गर्दै आएको छ ।

पाँचथर । पहिलो चरणमा पाँचथरबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र (स्मार्टकार्ड) वितरण गर्ने सरकारको घोषणासँगै त्यसको तयारी तीव्र पारिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्रका निर्देशक निर्देशक रामकृष्ण सुवेदीसहितको टोलीले फिदिम नगरपालिकामा अन्तिम छलफल गरेको छ ।

पाँचथरका लागि १ लाख १० हजारओटा स्मार्टकार्ड काठमाडौं आइसकेको छ । त्यसका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रिण्ट गर्ने तयारीस्वरूप वितरण केन्द्रले जिल्लामा सक्रियता देखाएको हो । पहिलो चरणमा कार्यालय प्रमुखहरू, दोस्रो चरणमा जनप्रतिनिधि र अन्तिम चरणमा सञ्चारकर्मीसँग परिचयपत्र वितरण टोलीले छलफल गरेको छ । टोलीको योजनाअनुसार चैतको दोस्रो साताबाट पाँचथरमा स्मार्टकार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एक नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह रहेको पाँचथरमा हरेक स्थानीय तहमै पुगेर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।

तथ्याङ्क सङ्कलन तथा वितरण प्रक्रिया
जसरी यसअघि फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन भएको थियो, त्यसरी नै प्राविधिक टोली हरेक गाउँको सबैलाई पायक पर्ने केन्द्रसम्म पुगेर विवरण सङ्कलन गर्ने सरकारी तयारी छ । यस्तै, सोही स्थानबाट वितरणसमेत गरिने भएको छ । प्रारम्भिक चरणमा छुटेकाहरूका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा परिचयपत्र वितरण गर्न एउटा टोली राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

प्रारम्भिक चरणमा राखिने विवरण
राष्ट्रिय परिचयपत्र बोकेपछि अन्य कुनै पनि परिचयपत्र बोक्न आवश्यक हुँदैन । यद्यपि, सरकारले शुरूको चरणमा व्यक्तिगत (नाम, जन्ममिति, ठेगाना, पारिवारिक विवरण) तथा जैविक विवरण (फोटो र औंठाको छाप) मात्रै राख्ने तयारी गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्रका सुवेदीले जानकारी दिए । यो परिचयपत्र नेपाली नागरिकले मात्रै प्राप्त गर्नेछन् । सरकारी निर्णयबमोजिम विभिन्न विवरण थप्दै लगिने र उक्त व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण त्यही एउटा परिचयपत्रमा अटाउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

स्मार्ट परिचयपत्रमा अन्य देशको अवस्था
भारतमा आधार कार्डको रूपमा यसको प्रयोग भएको पाइन्छ भने पाकिस्तान, श्रीलङ्का बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा पनि यस्तो स्मार्टकार्ड प्रयोगमा छ । अफ्रिकाका पाँच, अमेरिकी आठ, एशियाली २० र यूरोपेली ३८ ओटा देशमा यसको प्रयोग भइरहेको सरकारी स्रोतले बताएको छ । यसबाट अपराध न्यूनीकरण र सम्पूर्ण नागरिकलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न समेत सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

नेपालमा स्मार्टकार्डको अभ्यास
सरकारले आव २०६६/६७ को नीति तथा कार्यक्रममा पहिलोपटक स्मार्ट प्रविधिको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसैलाई आधार मान्दै मुलुकको नयाँ संविधान, पाँचौं योजना तथा अहिलेको बजेट समेतले यस्तो स्मार्टकार्डलाई सम्बोधन गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्स्तरीय बैठकबाट २०७१ सालमा एउटा र २०७४ सालमा दुईओटा निर्णय भइसकेका छन् ।

सरकारले नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, सवारीसम्बन्धी विवरण, जग्गाधनी पुर्जा, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र, अपाङ्ग परिचयपत्र, एटीएम कार्ड, गरीब परिचय पत्रलगायत व्यक्तिको नाममा जारी हुने सबैखाले परिचयपत्र एउटै राष्ट्रिय परिचयपत्रमा अटाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको छ । आगामी दिनमा सरकारी निर्णयअनुसार यसलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिने राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्रका निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।

के हो स्मार्ट परिचयपत्र ?

यो नेपालका प्रत्येक नागरिले प्राप्त गर्ने एक प्रकारको अत्याधुनिक परिचयपत्र हो । त्यसमा व्यक्तिका सम्पूर्ण विवरण राख्ने तयारी सरकारले गरेको छ । अहिलेसम्म एउटै मानिसका थुप्रै परिचयपत्र रहँदै आएकोमा सबै विवरण एउटै कार्डमा राख्ने तयारी सरकारले थालेको हो ।

१० ओटा अङ्कको कार्ड नम्बर रहने र हरेक नागरिकको फरकफरक नम्बर रहने सुवेदीले बताए । सरकारले गत भदौ १९ मा पाँचथर र सिहंदरबारभित्रका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा कार्ड वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्म नागरिकता लिएर बसेका र नागरिकता लिन योग्यता पुगेका नागरिकलाई पहिलो चरणमा पाँचथरमा यो कार्ड वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

तर, दीर्घकालमा कुनै पनि बालकको जन्म हुँदै गर्दा उसलाई एउटा १० अङ्कको नम्बर उपलब्ध गराउने र उसको राष्ट्रिय परिचय नम्बर कायम गर्दै सोहीबमोजिम सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । ५० डिग्री सेण्टिग्रेटसम्मको तापमा नपग्लिने, पानीमा नभिज्ने र स्क्र्याचसमेत नहुनेगरी यसको डिजाइन गरिएको छ । बायोमेट्रिक चिप्सको प्रयोग गरिएको कार्डको भित्री भागमा लेजर प्रिण्ट गर्ने मेशिनसमेत सरकारले नेपाल भिœयाइसकेको छ । गत अगष्टमा फ्रान्सको आईडिमिया आईडी एण्ड सेक्युरिटी कम्पनीबाट मेशिन खरीद गरेर ल्याइएको वितरण केन्द्रका इञ्जिनीयर राम थापाले जानकारी दिए । पहिले सर्वसाधारणसम्म पुगेर उनीहरूको औंठाको छाप, फोटो तथा व्यक्तिगत विवरण लिने, त्यसपछि ती सबै यो कार्डमा रहेको चिप्समा भरेर सिंहदरबारबाट प्रिण्ट गर्ने र पुनः गाउँगाउँ गएर वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ‘ओपन सोर्स’को प्रणाली भएकोले सर्वसाधारणले समेत कार्ड रीडर मेशिनमार्फत त्यहाँ रहेको तथ्याङ्क हेर्न मिल्ने तर यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति अनिवार्य हुनेगरी यसको प्रयोगको तयारी भइरहेको सरकारी स्रोतले बताएको छ । हरेक सेवा प्रदायक निकायमा सरकार आफैले स्मार्टकार्ड रीडर राख्ने र त्यहाँ जाने सेवाग्राहीको कार्ड रीडिङ व्यवस्थाका लागि तयारी भइरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

 

Source: Abhiyan

१ माघ, काठमाडौं । तपाईं ५० वर्ष उमेर पुगेको निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ र स्थानीय तहमा समायोजन हुन तयार हुनुहुन्न भने अब जागिर छाडेर अवकाश लिन पाउनुहुन्छ । यसका लागि फागुन १३ गतेभित्र सम्वन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

५० वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिने विकल्प सरकारले दिएको छ । यसका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीहरुसँग निवेदन माग गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका सरकारी कर्मचारीहरुले निवेदन दिन सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले जानकारी दिए ।

त्यस्ता कर्मचारीले निवेदनका साथमा निजामती किताबखानाको पीआईएस विवरण र शुरुको नियुक्ति पत्रको फोटोकपी स्वयंले प्रमाणित गरी संलग्न गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वेच्छिक अवकाशमा जानेले पाउने सेवा सुविधा यस्तो छ

स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुने कर्मचारीले सात वर्षको निवृत्तभरण एकमुष्ठ रुपमा पाउनेछन् । त्यसपछि पनि प्रचलित काननुन अनुसार उनीहरुले निवृत्तभरण पाउनेछन् ।

सात वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तभरण रकम पाएपछि सो सात वर्षको अवधिमा बहालवाला सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा समान पदबाट निवृत्त कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने थप निवृत्तभरण रकम पनि पाउनेछन् ।

स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी, संसद सेवाका कर्मचारी र ०४९ कात्तिक २१ गतेभन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सोभन्दा पछि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको हकमा ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप गरी पेन्सनको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।

यसरी सेवा अवधि थप हुँदा सोही नियमअनुसार तलव वृद्धि पनि थप हुने कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ मा उल्लेख छ ।

स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म बढुवा पाउने भएमा निजलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी सेवा सुविधा दिइनेछ ।

स्वेच्छिक अवकाश हुँदा प्राप्त गर्ने निवृत्तभरण र अन्य सुविधामा एकमुष्ठ एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्नेछ ।

स्वेच्छिक अवकाशको निवेदन कहाँ र कसरी दिने ?

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफू कार्यरत निकाय वा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् । सम्वन्धित निकाय वा कार्यालयले निवेदन सनाखत गराई सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाईमा तोकिएको ढाँचामा पठाउनु पर्नेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिर कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि आफू कार्यरत कार्यालयमा निवेदन दिने र ति निवेदन कार्यालयले सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगेर बुझाउनु पर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश इकाईमा पठाइसक्नुपर्ने छ ।

सामान्यमा पठाइएको विवरणहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ कर्मचारीले दिने निवेदनको ढाँचा

क-कसले लिन पाउँदैनन् स्वेच्छिक अवकाश ?

स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएको मिति नै उसले अवकाश पाएको मिति मानिने छ र निवेदन दिएपछि कर्मचारी अवकाश प्रक्रियाबाट फर्किन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निलम्बनमा रहेका, विभागीय कारबाही प्रक्रिया शुरु भएका र अध्ययन विदामा रहेका कर्मचारीहरुले भने स्वेच्छिक अवकाश लिन नपाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसैगरी सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएका कर्मचारीहरुले प्रचलित कानुनबमोजिम त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि गर्नुपर्ने न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेकाले पनि स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने छैनन् ।

यदि कुनै कर्मचारीले झूठो विवरण पेश गरी स्वेच्छिक अवकाश लिएको प्रमाणित भएमा निजले स्वेच्छिक अवकाश वापत पाएको सेवा सुविधा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

Source: Online Khabar

Class XI Result Published, 2074 . National Education Board has published the result of Grade 11,

Students can directly see the result from online.  Click on the given Image or Link to see the Result on your own.

How to See Result:
Click on Above Image or Here ===>> SEE RESULT NOW <=======

Nepal Electricity Authority ( NEA ) has published the Result of the Written Examinations. The Exam was taken by Lok Sewa Ayog ( Public  Service Commission).

The Copy of the Result can also be obtained from the official website of Nepal Electricity Authority. Below is the given details of the result published in Gorkhapatra Online on January 9, 2018.

nea

Congratulations to all the passed candidates.

Examination Routine For Class 10 Examination.

Examination Controller Office, Sanothimi Bhaktapur has issued the Examination Routine For Class 10 Students for Regular, Exemted and Technical Subjects.

The Details of the Routine is Given below
Exam Routine
The routine is published on Gorkhapatra National Daily Newspaper, 21 December 2017.

We are Looking for two Content Writers to help us out with our marketing.

Job Description for Content Writer 

– write up creative & fun ad description that will be posted on the website. Use the same sample on different ads by modifying language structure.

– Help create sample emails to be sent out to partners or companies ( we will provide sample emails)

– Creative Headlines or description for partner’s listings

– Create listings and post it to local classified website on regular basis

– All writings should reflect the company’s mission + ambiance ( Creative + Fun + Learning)

– Picture Editing (Brightness + Sharpness + Resizing )

Note: This job is for two candidates who are looking for a long-term growth within the company. Opportunity to grow in rank and salary.

One can take advantage using his/her leisure time to learn and trained oneself as a developer (if interested, full support will be provided by company).

Paid training will be provided.

Starting Salary: 8,000 plus bonus

Work from home. flexible working hours. We will soon open an office in Kathmandu as we expand.

How To Apply?
Feel free to email me at milan@classmonk.com If you are looking to work as a team for Canada based startup company and looking for self-growth as well as growth within the company.

From the  meeting conducted in 2074/8/1, and on the decision made by the management, the Exam had been conducted and the result is published.

Below are the list of results and we congratulate everyone who has passed the exam.  The next skill examination is scheduled as per the date given below.

मङ्सिर ५, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बम राखेको अपुष्ट खबर प्राप्त भएसँगै सम्पूर्ण इजलाश ठप्प भएका छन् । अज्ञात समूहले सर्वोच्च अदालतमा बम राखेको खबर दिएपछि यतिबेला १० ओटै इजलाशमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्च बाहिर ल्याइएको छ । सर्वोच्चमा रहेका कर्मचारीले बम राखेको खबर पाएसँगै त्यहाँका न्यायाधीसलाई बाहिर लिएर गएपछि सर्वोच्च अदालत परिसर आतङ्कित बनेको छ ।

वासिङटन, कात्तिक १६ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले डिभी चिट्ठामार्फत विदेशी नागरिकलाई अमेरिकी नागरिकता दिने गरेको हालको प्रचलन खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा आठजना सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान लिनेगरीे हमला गर्ने नागरिक यही प्रणालीबाट अमेरिका आएको पत्ता लागेकोले यस्तो प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि पनि चिट्ठा मार्फत ग्रीन कार्ड प्रदान गरिने डाइभरसीटी भिसा (डीभी) सम्बन्धी प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउनुभएको थियो ।

अमेरिकाले दिइ आएको यस्तो प्रवेशाज्ञा कार्यक्रममा पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको र त्यसको पहिलो सुरुवात यो डिभी बन्द गरेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव आफूले मन्त्रिपरिषदमा गरेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

उहाँले बुधबार ट्वीट गर्दै सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले यस नीतिका पक्षमा कामगर्न पनि अमेरिकी अधिकारीहरुलाई आह्वान गरेको बताउनुभएको पनि सो ट्वीटर अकाउन्टमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

मङ्गलबार अमेरिकाको न्यूयोर्क सहरमा आठजनाको ज्यान जाने गरी गराइएको आतङ्ककारी हमलामा संलग्न नागरिक डिभीमार्फत अमेरिका पुगेको प्रमाणित भएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरुले सो जानकारी बुधबारै सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उहाँले यस्तो प्रणालीको सट्टामा बरु विदेशी नागरिक (आवेदक) को विशेषज्ञता, सिप र कुनै क्षेत्रमा उसको दक्षताको आधारमा अमेरिकी भिसा प्रवेशाज्ञा दिने प्रणाली लागु हुनुपर्नेमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको पनि बताउनुभएको छ ।

यस डिभी कार्यक्रम अन्तरगत हरेक वर्ष करिब ५० हजार विदेशी नागरिकलाई अमेरिकामा स्थायी बसोबासको अनुमति दिने गरिएको छ ।

यसैबीच हालै प्राप्त अर्काे एक समाचारमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही देशका नागरिकलाई अमेरिका छिर्न रोक लगाउने गरी घोषणा गर्नुभएको एक कानुनको कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान, लिबिया, सिरिया, यमन, सोमालिया, चाड, उत्तर कोरिया र भेनेज्वेलाका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने एक नयाँ कानुनको गत महिना घोषणा गर्नुभएको थियो ।

उक्त प्रतिबन्धात्मक कानुन कार्यान्वयन नगर्न अमेरिकाको अदालतले हालै आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ल्याएको पछिल्लो यात्रा प्रतिबन्ध लागू हुनु केहीअघि त्यसमाथि उक्त कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ ।

ती देशका नागरिकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेशमा गर्न नपाउने गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको कानुनको घोषणालाई अदालतले अवैध भनी रोकिदिएको हो ।

अमेरिकाले यसअघि पनि अरु विभिन्न ६ वटा मुसलमान बाहुल्यता रहेका देशहरुमाथि यस्तै खालको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसलाई पनि उतिबेलै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गरेको थियो । रासस/एएफपी