Post a Job

Interview Notice From Kathmandu Khanepani Limited.

१५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित गरेको छ । परीक्षामा नियमिततर्फ ४८ दशमलव १७ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक डम्बर बतासले जानकारी दिए ।

neb

उनका अनुसार नियमिततर्फ कुल एक लाख ७५ हजार ५९३ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ८४ हजार ५९३ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् ।

त्यसैगरी आंशिकतर्फ एक लाख २३ हजार १२१ परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएकामा ४८ हजार ७३६ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।

कक्षा १२ को परीक्षा गत वैशाख १० गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो । बोर्डले गत साउन २० गते नै कक्षा १२ को विज्ञान संकायको परीक्षाफल प्रकाशन गरेको थियो ।

२०७४ भदौ १५ गते १९:०७ मा प्रकाशित

NEA Result Published

Posted by | August 23, 2017 | Lok Sewa Aayog

बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकहरुले आफ्ना प्रियजनलाई हामीमार्फत आपतकालीन सूचना प्रवाह गर्न ९००८ मा निःशुल्क कल गर्न सक्नुहुनेछ । हाम्रो ग्राहक सेवा प्रतिनिधिहरुले तपाईंको कल लिनुहुनेछ र तपाईंको सन्देश तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको व्यक्तिसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुहुनेछ।

साथै, यी क्षेत्रहरुमा संचार सेवा सहज बनाउनका लागि श्रावन ३१ गतेसम्मका लागि पुरानै सेवा शुल्कमा सापटीको रकम रु. ४० बाट रु. ६० गरिएको छ भने ब्यालेन्स ट्रान्सफर सेवा नि:शुल्क गरिएको छ।

यस बिपदको समयमा सतर्क र सुरक्षित रहनुहोला ।

एनसेल, सधैं तपाईंसँगै।

काठमाडौँ, साउन २० गते । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुत्केरी बिदा छ महिनासम्म पु¥याउन तीव्र पहल शुरु गरेको छ ।

जागिरे सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको समग्र स्वास्थ्यमा थप सुधारको आवश्यकता महसुस गरेर मन्त्रालयले सुत्केरी बिदा छ महिनासम्म पु¥याउने पहल गरेको हो ।

हाल निजामती ऐनमा महिलालाई सुत्केरी बिदा ६० दिन र पुरुषलाई सुत्केरी स्याहार बिदा १५ दिन रहेको छ । सार्कअन्तर्गत बंगलादेश र भारतले सुत्केरी बिदा छ महिनाको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

नेपालमा वर्षेनी कति महिला सुत्केरी हुन्छन्, यसमा कति सरकारी तथा गैरसरकारी सेवामा कार्यरत छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक कुनै निकायसित छैन । व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारी प्रस्तुत गरेको प्रजनन तथा मातृ सुरक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा दुई सन्तानका लागि मात्र सो प्रावधान लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान तथा स्तनपानको महत्वका बारेमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, बालस्वास्थ्य महाशाखाद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समाजकल्याण समितिका सदस्यलाई जानकारी दिन आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो ।

अर्काेतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा सुत्केरी बिदा १०३, श्रम नियमावली २०५० ले ९० दिन पारिश्रमिकसहित बिदा पाउने प्रावधान रहेको छ । शिशु तथा बाल्यकालीन पोषण रणनीति, २०७३ को प्रावधानअनुसार मन्त्रालयले सो विधेयक मस्यौदा तयार गरी सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको समग्र स्वास्थ्य सुधार ल्याउन सुत्केरी बिदा छ महिनासम्म पु¥याउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिनुभयो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार दुई वर्षसम्म पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या ६६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छैन । यो प्रतिशत वर्षेनी घट्दो छ । हेलेन केलर इन्टरनेशनलका प्रमुख कार्यक्रम संयोजक डा अतुल उपाध्याय स्तनपान महत्वबारेमा ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतना अभाव तथा शहरी क्षेत्रमा आमाको दूधको विकल्पमा अन्य वस्तुको प्रयोग गर्ने बढ्दो रहेको जानकारी दिनुभयो ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समाजकल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले प्रजनन तथा मातृ सुरक्षासम्बन्धी विधेयक आफ्नो समितिमा आएपछि छलफल अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

सांसद धनीराम पौडेलले स्तनपान गराउनेको संख्या वर्षेनी घट्नु चिन्ताको विषय रहेको चर्चा गर्दै आमाको दूधको महत्वबारेमा घरपरिवारलाई चेतना जगाउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

सांसद रुकमिणी चौधरीले आफू सामाजिक परिचालक हुँदै सांसद बन्न सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सुत्केरी बिदा छ महिना पु¥याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सांसद शारदा पौडेल, रीता रावल, निशाकुमारी साह, सिन्धुजलेसी बुढाथोकी, जयन्ती राई, श्रीमाया थकाली, रामहरि सुवेदी र रत्ना गुरुङले स्तनपानका बारेमा सुत्केरी आमा, तिनका अभिभावकलाई जागरुक बनाउन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

बालस्वास्थ्य महाशाखा, पोषण शाखाका प्रमुख राजकुमार पोखरेल तथा राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)का पोषणविद् प्रद्युम्न दाहालले स्तनपान तथा पोषणका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । रासस

काठमाडौं । कतारले आफ्नो देशमा रहेका आप्रवासीहरूलाई स्थायी बसोवास (पर्मानेण्ट रेसिडेन्सी–पीआर)को अनुमति दिने कानून पारित गरेको छ । १ महीनादेखि ६ खाडी मुलुकको प्रतिबन्ध सामना गरिरहेको कतारले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन यस्तो कदम चालेको हो ।

कतारको यस कदमबाट त्यहाँ बसोवास तथा काम गर्ने नेपालीले पनि फाइदा उठाउन सक्ने भएका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल ३ लाख ७० हजारदेखि ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कतारमा रहेका छन् । त्यो बाहेक अन्य पेशा र व्यवसायमा आबद्ध नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य भएको बताइन्छ ।

पछिल्लो समय कतार सङ्कटका कारण त्यहाँ जानेको सङ्ख्या घटिरहेको अवस्थामा ल्याइएको यस कार्यक्रमले थप नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्ने अनुमान छ । यद्यपि, पीआरका लागि कस्ता प्रावधान राखिन्छ र कति नेपालीले त्यो पूरा गर्छन् भन्ने विषय भने गर्भमा नै छ ।

कतारका शासक शेख तमिम बिल हमद अल थानीले साउन ७ गते नै अधिकारीहरूलाई यो कानून पारित गर्न आदेश दिएका थिए । बुधवार त्यहाँको संसद्ले नयाँ कानून पारित गरेको हो । यसअन्तर्गत पीआर कार्ड पाउनेहरूलाई कतारी नागरिकसरह व्यवहार गरिनेछ । यिनीहरूले राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षा, स्वास्थ्योपचारलगायत सबै सामाजिक सुरक्षाका सुविधासमेत पाउने सरकारी समाचार संस्था कतार न्यूज एजेन्सी (क्यूएनए)ले बताएको छ ।
कानूनअनुसार सैनिक र निजामती सेवाका रोजगारीमा पनि रैथाने बासिन्दा पछि पीआरधारीहरूले अवसर पाउनेछन् । नयाँ कानूनले यिनीहरूलाई आफ्नै स्वामित्वमा सम्पत्ति राख्न र स्थानीय साझेदारविनै निश्चित प्रकारका व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ ।

क्यूएनएका अनुसार स्थानीय महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेर जन्मिएका छोराछोरी, राज्यलाई आवश्यक पर्ने विशेष पेशामा आबद्ध व्यक्तिका साथै अन्य प्रतिभावान् पनि पीआर कार्डका लागि योग्य हुने छन् । यद्यपि, त्यसरी नागरिकता पाउने विदेशीहरूको सङ्ख्या भने तोकिएको छैन । कतारको यो कदम अहिलेको अवस्थामा रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसले कतारी अर्थतन्त्रको दिगो भविष्यका लागि त्यहाँस्थित विदेशीको योगदान उल्लेख्य हुने बताइएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले आप्रवासी कामदाहरूलाई यस कुराको महसूस गराउने दुबईस्थित कण्ट्रोल रिस्क स्ट्राटिजीका मध्यपूर्व तथा उत्तर अमेरिकी विश्लेषक एलिसन वूड बताउँछन् । सरकारको यस निर्णयले आप्रवासी कामदारहरूलाई कतारमा बस्न र त्यहाँ अतिरिक्त लगानी गर्न प्रोत्साहन मिल्ने उनको विश्लेषण छ । नयाँ कानूनले कतारलाई उसको छिमेकीहरूको तुलनामा बढी उदार, दूरदर्शी सोच राख्ने राष्ट्रका रूपमा उभ्याउने धारणा वूडले राखेका छन् । कतारमा रैथाने बासिन्दाको तुलनामा विदेशी आप्रवासीको सङ्ख्या करीब ४ गुणा बढी छ । साउदी अरेबिया र ओमानबाहेक खाडीक्षेत्रका सबै देशमा स्थानीय जनसङ्ख्याभन्दा विदेशी कामदार र तिनका परिवारका सदस्यको सङ्ख्या धेरै छ ।

विदेशी कामदारलाई पीआर दिने कतार पहिलो खाडी मुलुक हो । यसअघि कुनै पनि खाडी राष्ट्रले विदेशी कामदारलाई यस्तो सुविधा दिएका थिएनन् । कतारको कदमलाई पछ्याउँदै भविष्यमा अन्य खाडी मुलुकले पनि पीआर कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

गतवर्ष साउदी अरेबियाका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था ब्लुम्बर्गसँगको अन्तरवार्तामा आफ्नो देशले विदेशी कामदारका लागि अमेरिकी ग्रीन कार्डजस्तै कार्यक्रम ल्याउनेबारे सोचिरहेको बताएका थिए । संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि फेबु्रअरीमा विदेशी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न नयाँ भिसा कार्यक्रमको तयारी गरिरहेको बताएको थियो ।

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलामा ठगिएका र दुःख पाएका युवाहरुको समस्या समाधान गर्न प्रहरीको स्पेशल फोर्स बनाउने भएको छ ।

गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले विदेशमा रोजगारी दिने बाहानामा ठग्ने क्रम बढेको भन्दै त्यस्तालाई तह लगाउन विदशेमा अलपत्र परेकाको उद्धाका लागि पहल गर्न प्रहरीको विशेष फोर्स परिचालन गरिने बताएका छन् ।

बिहीबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री शर्माले युवाहरु ठगिएको हजारौं उजुरी प्रहरी समक्ष आउने गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘ठगीएको पैसा फिर्ता नपाउँदा धेरै घरबारविहीन भएका छन्, त्यस्तो समस्या समाधान गर्न प्रहरीको छुट्टै ब्युरो गठन गरेर परिचालन गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’

‘उक्त ब्युरोलाई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुःख पाएका हरुको समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिइने छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘धेरै नेपाली कामदार भएका देशहरुमा प्रहरीको अफिसर पठाएर समस्या समाधान गर्नेबारे पनि तयारी गरिरहेका छौं ।’

वैदेशिक रोजगारको समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र मेनपावर कम्पनीहरुको बीचमा समन्वयको अभाव भएको उल्लखे गर्दै उनले भनेे, ‘अवैध रुपमा विदेशीनेहरुलाई रोकथाम गर्नका लागी अध्यागमनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतिर गृह मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया जटिल छ, त्यसलाई सहज बनाउन जरुरी छ’ मन्त्री शर्माले भनेे, ‘हामीले तत्काल वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई रोक्न नसक्ने हुनाले थप सहज बनाउन सम्बििन्धत मन्त्रालयले सोच्नुपर्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेकाहरुलाई सरकारले तालिम र प्रशिक्षण दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले श्रमिकहरु दलालको फन्दामा पर्ने गरेका छन्, म्यानपावरले पनि दलाल मार्फत आएका मान्छेहरुलाई विदेश पठाउने हुनाले दलालबाटै उनीहरु ठगिन्छन् ।’

‘ फ्री भिसाको प्रावधानलाई समेत हामिले नियमन गर्न सकेनौं’ मन्त्री शर्माले भने, ‘दलालहरुले त्यहि  भिसा बेचिराखेका छन्, बाहिर १० हजार बुझाएको रसिद दिएर भित्र लाख-लाख रुपैयाँ असुलिरहेका छन् ।’

Source: Online Khabar

भक्तपुर, साउन ९ गते ।  पहिलो पटक आइतबारदेखि सञ्चालन हुन लागेको सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सशुल्क हुन लागेको लगायत कारणले विवाद भई रद्द भएको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले मध्यपुरथिमि नगरपालिका–९ राधेराधेस्थित ‘इजी वे ट्रायल सेन्टर’ प्रालिमा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा आजदेखि निःशुल्क सञ्चालन गर्ने सम्झौता सेन्टरसँग गरे पनि मोटरसाइकल प्रयोग गरेबापत प्रतिव्यक्ति रु ५५ लिन लागेकाले परीक्षार्थीले सोको विरोध गरेका थिए । परीक्षा दिन धुलिखेल, पनौती, बनेपा र भक्तपुरलगायत ठाउँबाट ३१९ जना आएका थिए ।
कार्यालय र प्रालिबीच निःशुल्क ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गर्न भएको लिखित सम्झौताअनुसार भक्तपुरमा प्रयोगात्मक परीक्षा हुने भनिए पनि यहाँ नहुने भनी कार्यालयले परीक्षार्थीलाई काठमाडौँस्थित मीनभवन, ट्रली बस क्षेत्रमा जान आह्वान गरेको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल दिने परीक्षार्थीसँग प्रतिव्यक्ति रु ५५ शुल्क यामाहा मोटरसाइकलबाट ट्रायल परीक्षा दिन दिएको निर्देशन विपरीत अन्य व्यवसायी आई परीक्षार्थीलाई निःशुल्क नै सवारी साधन उपलब्ध गराउन भनेपछि विवाद भएको थियो । बिहान ७ बजेदेखि प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु हुने भएपछि ५ बजेदेखि लामबद्ध बसेका परीक्षार्थीलाई विवाद र तनावका बीच ९ बजे यहाँ हुने परीक्षा रद्द भएको जानकारी गराउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख अनोज घिमिरेले विगतमा जस्तै काठमाडौँको मीन भवनमै परीक्षा दिन जान आग्रह गरेपछि परीक्षार्थी नाराबाजी गर्दै फर्किएका थिए ।
भक्तपुर र भक्तपुरपूर्वका बासिन्दालाई षड्यन्त्रपूर्वक फेरि काठमाडौँंमै परीक्षा दिन पठाउन लागिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले भक्तपुरमै प्रयोगात्मक दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै एक घण्टा नाराबाजी गरेका थिए ।

प्रयोगात्मक परीक्षा दिन बिहान ५ बजेदेखि लामबद्ध बसेकी काभ्रे पनौती नगरपालिका–४ खरिबोटकी सुनिता बञ्जाराले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई महिनापछि प्रयोगात्मक परीक्षाको पालो आए पनि परीक्षा दिन नपाएकामा आक्रोश पोख्नुभयो ।
सेन्टरका सञ्चालक निर्भयबाबु प्रसार्इंले नागरिकको सुविधा र सहजताका लागि सरकारलाई आफूले निःशुल्क ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराएको बताउँदै प्रयोगात्मक परीक्षा दिने नागरिकलाई सवारी साधनसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराउन आफू तयार भएको बताउनुभयो ।

Notice Regarding Interview Result and Appointment on Dugda Bikas Sanstha Limited

nepal

भन्नलाई स्टुडेन्ट लाइफ इज गोल्डेन लाइफ भनिन्छ। एसईई उत्तिर्ण गरिपछि धेरै विद्यार्थीको चाहना स्वतन्त्रतामा रमाउने हुन्छ। कक्षा ११ र १२ को अध्ययन समयलाई कलेज लाइफ भन्ने गरिन्छ। तर अब विद्यार्थीलाई स्वतन्त्रताका लागि सरकारले बन्देज लगाउने तयारी गरेको खबर आजको कान्तिपुर साप्ताहिकमा युवराज गौतमले लेखेका छन्।

student

हाल मन्त्रिपरिषदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रचलित शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले यस्तो बन्देज को व्यवस्था गर्न लागेको हो।

उक्त संशोधित ऐन र नियमावली जारी भएपछि हरेक +२ ले अनिवार्य रूपमा  आचारसंहिता लागू गर्नैपर्छ।

नयाँ नियमावलीमा कक्षा ११ र १२ मा पढ्ने विद्यार्थीका लागि मोबाइल र बाइकमा बन्देज लागइएको छ। त्यसबाहेक कलेज ड्रेसमा बाइक चलाउन पनि रोक लगाइएको छ। नियम पालना नगरे ५ हजार जरिवाना र जफतसम्मको व्यवस्था हुनेछ। आइपड र ल्यापटप विद्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र चलाउन पाइन्छ।

यस्तै छात्राहरूका लागि छोटा स्कर्ट लगाउनेलाई पनि कारबाही हुनेछ। स्कर्ट लगाउँदा घुँडाभन्दा कम्तिमा दुई इन्च तल हुनुपर्नेछ। यसको उल्लंघन गरे कलेजबाट निस्कासन गरिनेछ।

यस्तै विद्यालय पोसाकमा कुनै नपि सिनेमा हल, पार्क, सपिङ मल, होटल आदि स्थानमा गएको पाइए सरोकारवालाले प्रहरीलाई जिम्मा लगाइ कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। यस्तै कलेज बंक गरे २ हजार रूपैयाँदेखि बोर्ड परीक्षासमेत दिन नपाउने गरी निष्कासन गरिनेछ।

चुज पाइन्ट लगाउन पाइनेछैन। अन्य नियमहरू आजको साप्ताहिकमा हेर्नुहोला